A solution perhaps lies in giving the employees a share in the sale proceeds of the company 's land and buildings . समस्या का एक संभावित विकल्प यह हो सकता है कि कंपनी की भूमि और भवन की बिक्री में कर्मचारियों की एक निश्चित हिस्सेदारी हो .
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While these liabilities are likely to be settled , partly through negotiations and partly out of post-closure sale proceeds of the company 's fixed assets , the Centre will still have to explain why it allowed the cash bleeding to continue for so many years . ये देनदारियां कुछ तो बातचीत से और कुछ कंपनी को बंद करने के बाद उसकी अचल संपैत्तयों को बेचकर चुकाई जा सकती हैं , मगर केंद्र को यह जवाब देना होगा कि उसने इतने वर्षों तक खजाने को चपत क्यों लगने दी .
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